मोरङको कानेपोखरीमा अवैध उत्खनन: राजनीतिक संरक्षणको आरोप
मिति: २०२५-०६-०४ , समय : १३:४५:४६ , Our Pradesh
Our Pradesh
मोरङको कानेपोखरीमा अवैध उत्खनन: राजनीतिक संरक्षणको आरो
२०८२ जेष्ठ २१, बुधबार
मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका भित्रका खोलानाला र प्राकृतिक स्रोतहरूबाट अवैध उत्खनन भइरहेको पाइएको छ। यस कार्यमा स्थानीय राजनीतिक संरक्षणको आरोप लाग्दै आएको छ।
स्थानीय प्रशासनको स्वीकृतिविना स्काभेटर र जेसीबीजस्ता भारी उपकरण प्रयोग गरी नदीजन्य सामग्री—गिटी, ढुंगा, बालुवा—को दोहन भइरहेको खुलेको हो।
गाउँपालिकाले पछिल्लो दिनमा सुकुना खोलाबाट अवैध उत्खननमा प्रयोग भएको जेसीबी नियन्त्रणमा लिएपछि यो गतिविधि सार्वजनिक भएको हो। कानेपोखरी–६ स्थित सुकुना खोलाबाट उत्खननमा संलग्न रहेको को १ क २००० नम्बरको जेसीबी नियन्त्रणमा लिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजमती इङनामले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार, खोलाबाट सामग्री निकाल्न कुनै ठेक्का सम्झौता नभएको र कानुनले उपकरण प्रयोगमा रोक लगाए पनि व्यापक रूपमा स्काभेटर र जेसीबी चलाइएको प्रमाण फेला परेको छ।
अध्यक्ष इङनामका अनुसार, प्रदेश सरकारको मापदण्डअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
राजनीतिक संरक्षणको आरोप
स्थानीय स्रोतका अनुसार, उत्खनन कार्य नेपाली कांग्रेससँग निकट रहेका स्थानीय नेता सन्तोष फुयालको संरक्षणमा भइरहेको दाबी गरिएको छ। जेसीबीका धनी युवराज खड्का पनि कांग्रेस कार्यकर्ता भएको जनाइएको छ।
स्रोतहरूका अनुसार, राति र दिन दुवै समयमा सुकुना खोलाबाट उत्खनन गरी निकालिएको सामग्री कानेपोखरी–६ स्थित रमाइलो बजार नजिकै रहेको फुयालको खाली जग्गामा जम्मा गरिएको छ। हालसम्म ४०–५० ट्रकसम्म सामग्री संकलन भइसकेको बताइएको छ।
सामग्रीहरू स्थानीय बजारमा ३ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म प्रतिट्रयाक्टर मूल्यमा विक्री भइरहेको छ। यसबाट सरकारलाई कुनै राजस्व नतिरी आर्थिक लाभ उठाइएको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
पर्यावरणीय जोखिम
विशेषज्ञहरू भन्छन्, यस्तो अन्धाधुन्ध दोहनले खोलाको प्रवाह प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। भूक्षय, जलाधार क्षेत्रको क्षति, र बाढीको जोखिम समेत बढ्ने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
अन्य खोलाहरूमा पनि उत्खनन
सुकुना खोलामात्र होइन, डाँस खोला र चिसाङ खोलामा समेत यस्तै गतिविधि भइरहेका छन्। अघिल्लो वर्ष पनि गाउँपालिकाले त्यहाँबाट स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर अवैध उत्खनन दोहोरिइरहेको छ, जसले स्थानीय सरकारको निगरानी क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रदेश सरकारले खोलाबाट उत्खनन गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, स्थानीय स्वीकृति र ठेक्का सम्झौता आवश्यक भएको स्पष्ट पारेको छ।
नेता फुयालको प्रतिक्रिया
नेता सन्तोष फुयालले भने आफू खोलाबाट उत्खननमा संलग्न नभएको बताए। उनले उक्त भरौट सामग्री निजी प्रयोजनका लागि आफ्नै जग्गामा राखिएको दाबी गरेका छन्।
‘दिदीको घर बनाउनका लागि भरौट ल्याएको हुँ, तर म आफैंले सवारीसाधन खोलामा लैजान नदिन निर्देशन दिएको थिएँ,’ फुयालले भने। नियन्त्रणमा लिइएको जेसीबीका विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि
बढ्न दिन आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: २०२५-०६-०४ , समय : १३:४५:४६ , २ दिन अगाडि
