रङ्गेलीको एक वडा अध्यक्षसमेत परे, अञ्जलासहित २६ जना अभियुक्त, १० अझै फरार – सहकारी ठगी काण्ड

Our Pradesh

रङ्गेलीको एक वडा अध्यक्षसमेत परे, अञ्जलासहित २६ जना अभियुक्त, १० अझै फरार – सहकारी ठगी काण्ड

उमागौरी सहकारी संस्थामा भएको ठूलो रकम हिनामिना काण्डमा रङ्गेली नगरपालिकाको एक वडा अध्यक्षसमेत परेका छन्। अञ्जला कोइरालासहित २६ जनाविरुद्ध ठगीको मुद्दा दर्ता गरिएको छ। यस घटनामा सम्लग्न भएका व्यक्तिहरूले सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना गरेका थिए, जसले लाखौंको धोखाधडी गरेको छ।

 

अञ्जला र २६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता

०७३/७४ देखि ०७७/७८ सम्म सहकारीको सञ्चालक समितिमा रहेका अञ्जला कोइरालाले बुटवलस्थित आरएसडिसी वित्तीय सहकारी र नबिल बैंकबाट महिला उद्यमी कर्जा दिने बहानामा बचतकर्ताहरूको नाममा ऋण लिएका थिए। तथापि, ऋण रकमको आधा मात्र बचतकर्ताहरूलाई वितरण गरिएको थियो, र बाँकी रकम हिनामिना भएको आरोप छ। यससंगै, बचतकर्ताहरूले बुझाएको किस्ता रकमसमेत बैंकमा जम्मा नगरी धोखाधडी गरिएको थियो।

 

ठगीको संगठित प्रकृति

अञ्जला र अन्य सञ्चालकहरूको धोखाधडी संगठित प्रकृतिको थियो, तर प्रहरी केवल सहकारी ठगीको अभियोगमा मात्र अनुसन्धान गर्दै थियो। आरएसडिसीबाट लिएको ऋण नबुझाएपछि अञ्जला र अन्य ११ सञ्चालक कालोसूचीमा परेका थिए।

 

उच्च अदालतको आदेश र धरौटी विवाद

मोरङ जिल्ला अदालतका उच्च न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालले अञ्जला, रोशन राजवंशी, सन्तलाल खवास र ज्योति बाँस्कोटालाई १-१ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्न आदेश दिएका छन्। यसअघि, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले अञ्जलालाई १० लाख धरौटीमा र बाँस्कोटालाई ५ लाख धरौटीमा छुटेको थियो।

 

पुनरावेदन र फरार अभियुक्तहरूको खोजी

सरकारी वकिल कार्यालयले धरौटी रकमको आदेशका बाबजुद पनि २५ फागुनमा उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो। प्रहरी रिपोर्टका अनुसार, सरकारी वकिल कार्यालयले २७ मंसिरमा मोरङ जिल्ला अदालतमा उमागौरीका अध्यक्ष शम्भु रौनियार र अञ्जलासहित २६ व्यक्तिहरूविरुद्ध २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

 

मुद्दा र निर्णयमा ढिलाइ

यो मुद्दामा दुई न्यायाधीशहरूको राय बाझिन थालेको थियो, जसका कारण तीन महिना मुद्दा अड्किएको थियो। पछि तेस्रो न्यायाधीशको निर्णयले मुद्दामा अन्तिम छिनोफानो गरियो।

 

अदालतको आदेशको कार्यान्वयनमा चुनौती

अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा अब प्रहरीको जिम्मेवारी रहन्छ। उच्च अदालतका रजिस्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टले भने, “धरौटी बुझाउन आदेश भएका अभियुक्तहरूले धरौटी बुझाउने जिम्मेवारी लिएका छन्। नबुझाए, उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने छ।”

 

सहकारीको कार्यालय बन्द, पीडितको संघर्ष

सहकारीको बचत र ऋणको रकमको हिनामिना भएको कारण तीन वर्षदेखि उक्त सहकारीको कार्यालय बन्द भएको छ। रकम हिनामिना गरेर सहकारी बन्द गरिएका कारण, पीडित बचतकर्ताहरूले प्रहरी र प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए, तर सम्बन्धित निकायले तत्काल चासो दिएको थिएन।

 

सम्भावना र चुनौती

यो घटनाले सहकारी क्षेत्रको निगरानी र व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता रहेको स्पष्ट गर्छ। अनुसन्धान र न्यायिक कार्यवाहीमा भएको ढिलाइ र प्रक्रिया जटिलताले न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्न चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको छ।

 

कसैले न्याय पाउने हो भने, कसैले अझै फरार छन्

अञ्जला र अन्य २६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ, तर फरार अभियुक्तहरूको खोजी जारी छ। न्यायको प्रक्रिया यथासम्भव छिटो र प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षलाई तदारु

कता देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

प्रकाशित मिति: २०२५-०८-२२ , समय : ०८:३७:२० , २ हप्ता अगाडि