जेन-जी राज’मा पनि रोकिएन भ्रष्टाचार, रंगेली नगरपालिकाको साढे चार करोडको टेन्डर प्याकेज बनाएर लक्ड, रङ्गेली अस्पतालको ४ करोडको टेन्डरमा प्रश्नचिन्ह
मिति: २०२५-१०-१७ , समय : १५:२०:२७ , आभार-उकेर.कम
आभार-उकेर.कम
जेन-जी राज’मा पनि रोकिएन भ्रष्टाचार, रंगेली नगरपालिकाको साढे चार करोडको टेन्डर प्याकेज बनाएर लक्
काठमाडौं : भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै जेन-जी पुस्ताले गरेको दुई दिने आन्दोलनमा ७५ बढीको ज्यान गएको एक महिना नपुग्दै फेरि पुरानै शैलीको भ्रष्टाचार उजागर भएको छ। आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सुशासनको प्रतिवद्धता जनाए पनि स्थानीय तहमा भने पुरानै चलन दोहोरिएको छ।
मोरङको रंगेली नगरपालिकाले हालसालै अगाडि बढाएको करिब चार करोड ४० लाख रुपैयाँको ‘मोडुलर ओटी एन्ड पोस्ट अप्रेटिभ वार्ड सेटअप’ खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको उजागर भएको छ।
नगरपालिकाले २०८२ असोज ६ (सेप्टेम्बर २१, २०२५) मा रंगेली अस्पतालका लागि स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिद गर्न सार्वजनिक टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर एउटै टेन्डरमा फरक–फरक प्रकृतिका १६ किसिमका उपकरण र सामग्रीहरूलाई एउटै प्याकेजमा बाँधेर टेन्डर गरिएको देखिन्छ।
विश्लेषण गर्दा उक्त प्याकेजमा राखिएका धेरै उपकरणका स्पेसिफिकेशनहरू निश्चित कम्पनीका उत्पादनसँग मात्र मिल्ने गरी ‘लक्ड’ गरिएको पाइएको छ। यसरी लक्ड गरिएको मापदण्डले स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धालाई अवरुद्ध गर्ने र निश्चित व्यापारी समूहलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्य स्पष्ट देखिन्छ।
भ्रष्टाचार गर्न १६ सामग्री एउटै प्याकेजमा
संशोधित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०८१ अनुसार प्रतिस्पर्धा कमजोर पार्ने वा खरिद कार्यलाई टुक्र्याउने वा कृत्रिम प्याकेजिङ गर्ने कार्यलाई नै भ्रष्टाचार मानिएको छ। तर रंगेली नगरपालिकाले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा यही प्रक्रिया दोहोर्याएको छ।
‘पेसेन्ट मनिटर अप्ग्रेडेबल टु ११ प्यारामिटर्स’, ‘डिफि
ब्रिलेटर’, ‘इन्डोस्कोपी सेट’, ‘कलर डप्लर युएसजी’, ‘इलेक्ट्रो-सर्जिकल युनिट’, ‘सेन्ट्रलाइज म्यानिफोल्ड रुम एन्ड मेडिकल ग्यास पाइपलाइन’ लगायत फरक प्रयोजनका उपकरण एउटै प्याकेजमा बाँधेर टेन्डर गरिएको छ।
टेन्डर कागजातमा स्पष्ट लेखिएको छ — “Bidders shall submit their bid on whole package basis. Partial submission is not allowed.” अर्थात्, कुनै कम्पनीले प्याकेजका बाहिर आंशिक बोली प्रस्ताव गर्नै नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
लक्ड स्पेसिफिकेशन
खासगरी ‘इन्डोस्कोपी’, ‘डिफिब्रिलेटर’ र ‘युएसजी मेसिन’को प्राविधिक मापदण्ड हेर्दा ती उपकरणहरू विशेष कम्पनीहरूको उत्पादनसँग मात्र मेल खाने गरी बनाइएको पाइएको छ।
उदाहरणका लागि, इन्डोस्कोपी सेटका मापन (५२०×४२०×१९६ मि.मि.), तौल (१८ केजी), ‘लाइट सोर्स’ इन्टेग्रेटेड हुने सर्त, र ‘सीबीआई रेगुलेटर–इन्डिगो मोड’ जस्ता प्रावधानहरू ‘अहुव’ कम्पनीका उत्पादनसँग मात्र मिल्छन्।
त्यस्तै, ‘डिफिब्रिलेटर’को स्पेसिफिकेशन ‘Zoll Medical Corporation’ को उत्पादनसँग मिल्नेगरी निर्धारण गरिएको छ।
‘इलेक्ट्रो-सर्जिकल युनिट’ को ३०० वाट मोनोपोलार–बाइपोलार क्यापेसिटी समेत ‘इर्बे भिवो-३००’ मेसिनको प्रतिलिपि जस्तो देखिन्छ।
यी सबै उपकरणहरूमा वारेन्टी अवधि एक वर्ष मात्र राखिएको छ, जुन सप्लायर्सलाई आर्थिक फाइदा पुग्नेगरी बनाइएको व्यवस्था हो।
फरक प्रकृतिका सामग्री एउटै प्याकेजमा
ओटी सेटअपसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुने ‘सेन्ट्रलाइज म्यानिफोल्ड रुम एन्ड मेडिकल ग्यास पाइपलाइन’, ‘ट्रली’, ‘बेड साइड लक्कर’, ‘सेमी–फोलर बेड’ र ‘पेसेन्ट ट्रान्सफर ट्रली’ जस्ता सामग्री पनि एउटै प्याकेजमा राखिएको छ।
यी फरक प्रकृतिका उपकरण र सामग्रीमा सिइ वा युएसएफडिए प्रमाणपत्रको अनावश्यक सर्त र एक वर्षको सीमित वारेन्टी राखिएको छ।
अनुभव सर्त र भुक्तानी प्रणालीमा पनि बदनियत
टेन्डर कागजातमा राखिएको अर्को विवादास्पद सर्त अनुसार, “कम्तीमा दसवटा मोडुलर ओटी सेटअप गरेको अनुभव भएको कम्पनी मात्र सहभागी हुन पाउने” उल्लेख छ। यसले नयाँ वा साना कम्पनीलाई स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गराउँछ।
त्यस्तै, भुक्तानी तीन किस्तामा — निर्माण सम्पन्न भएको १ वर्ष ६ महिनाभित्र मात्र — दिने प्रावधानले बजेटीय स्पष्टता नभई टेन्डर अघि बढाइएको देखिन्छ।
मिलेमतोको संकेत
रंगेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप कुमार अग्रवाल, उपप्रमुख भुमा पराजुली, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप साह र बायोमेडिकल इन्जिनियर प्रदीप राज साहबीच गहिरो समन्वयमा यो खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइन्छ।
बायोमेडिकल इन्जिनियर साहले नै टेन्डरका प्राविधिक मापदण्ड तयार गरेको पुष्टि भए पनि उनले “प्याकेजिङ र लक्ड मापदण्ड आफैंले नबनाएको” दाबी गरेका छन्।
नगरप्रमुख अग्रवालले भने प्रि-बिड मिटिङपछि आवश्यक परे संशोधन गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उपाय अझै बाँकी
नगरपालिकाले कार्तिक १२ गते (अक्टोबर २९) दिउँसो १२ बजेसम्म टेन्डर प्रस्ताव बुझ्ने र सोही दिन एक बजे टेन्डर खोल्ने समय तोकेको छ।
यदि चाहना भए, प्रि-बिड मिटिङपछि लक्ड गरिएको स्पेसिफिकेशन र सर्तहरू संशोधन गरी खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन सकिने अवस्था अझै बाँकी छ।
📰 सम्पादकीय टिप्पणी
रंगेली नगरपालिकाको यो टेन्डर प्रकरणले प्रमाणित गर्छ — सरकार बदलिए पनि प्रणालीगत भ्रष्टाचारको जरो अझै उखेलिएको छैन। सुशासनका नारा कागजमै सीमित
रहँदा स्थानीय तहहरूमा ‘लक्ड टेन्डर’ नै नयाँ रूपको कमिसन प्रणाली बनेको छ।
प्रकाशित मिति: २०२५-१०-१७ , समय : १५:२०:२७ , २ दिन अगाडि
