एसपीपी रोक्ने निर्णयको भोलिपल्टै रास्वपा गठन भएको तथ्य सार्वजनिक
मिति: २०२६-०३-१३ , समय : १६:१९:३२ , Our Pradesh
Our Pradesh
तत्कालीन देउवा सरकारले अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)’ अघि नबढाउने निर्णय गरेको भोलिपल्टै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठन भएको तथ्य खुलेको छ ।
२०७९ असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपी अघि नबढाउने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)’ पारित हुँदा उत्पन्न भएको तीव्र राजनीतिक विवादपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एसपीपीको विषय अघि बढाउनबाट पछि हटेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा नम्बर ११ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि नबढाउने ।’ त्यसको भोलिपल्ट अर्थात २०७९ असार ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सार्वजनिक घोषणा गरिएको थियो ।
रास्वपाको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार, ‘नेपाली जनताको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मान्दै जनउत्तरदायी तथा जनसहभागितामूलक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित २०७९ असार ७ गते रास्वपा गठन गरिएको हो ।’
त्यसको करिब १० दिनपछि, असार १७ गते, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रूपमा दर्ता भएको थियो ।
हालै फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक मतका आधारमा रास्वपाले करिब दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त गरेको बताइँदैछ । संसदमा रास्वपा सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेसँगै एसपीपीको विषय पुनः चर्चामा आएको छ ।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) साह प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बनेको छ । रास्वपा नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बढेसँगै अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)’ फेरि बहसको केन्द्रमा आएको हो ।
एसपीपी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र विभिन्न मुलुकका सेनाबीच सञ्चालन हुने सहकार्य कार्यक्रम हो, जुन सन् १९९३ देखि लागू हुँदै आएको छ । सुरक्षा सहकार्य, विपद् व्यवस्थापन, तालिम तथा प्राविधिक सहयोगका नाममा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमलाई लिएर नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक विवाद हुँदै आएको छ ।
रास्वपाका केही नेताहरू अमेरिकासँग नजिक रहेको धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त हुँदै आएको छ । यही कारण रास्वपा नेतृत्वको सरकारले एसपीपीसम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने अनुमान पनि केही विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।
नेपालसहित छिमेकी मुलुकहरूमा सुरक्षा सन्तुलनमा असर पर्न सक्ने भन्दै तत्कालीन सरकारले यो कार्यक्रम अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तो अवस्थामा सम्भावित बालेन नेतृत्वको सरकारले एसपीपीबारे कस्तो नीति लिन्छ भन्ने विषयलाई कूटनीतिक वृत्तले समेत चासोका साथ हेरिरहेको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको वक्तव्यमा नयाँ सरकारसँग समृद्धि र सुरक्षा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०२६-०३-१३ , समय : १६:१९:३२ , २ दिन अगाडि
