चुनावका कारण जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तह: उपनिर्वाचनबारे अन्योल
मिति: २०२६-०३-१७ , समय : १५:११:५८ , Our Pradesh
Our Pradesh
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा स्थानीय तहका पद त्यागेर संसदीय दौडमा होमिएका अधिकांश जनप्रतिनिधि पराजित भएपछि देशभरका १४ स्थानीय तह नेतृत्वविहीन बनेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिका लगायतका प्रमुख स्थानीय निकायहरू हाल रिक्त नेतृत्वको अवस्थामा पुगेका छन्। स्थानीय तहको कार्यकाल पूरा नहुँदै पद त्यागेर संघीय संसद् पुग्ने लक्ष्यसहित चुनाव लडेका १४ जनामध्ये ११ जना पराजित भएका छन् भने तीन जना मात्रै विजयी भएका छन्। यस अवस्थाले स्थानीय तहमा प्रशासनिक तथा राजनीतिक शून्यता सिर्जना गरेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख वा वडाध्यक्षको पद एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहँदै रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनअनुसार, एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा कुनै पनि कारणले पद रिक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनमार्फत पदपूर्ति गरिने प्रावधान छ। तर एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा भने उपनिर्वाचन गरिँदैन।
यद्यपि, स्थानीय तह नेतृत्वविहीन भए पनि उपनिर्वाचन गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउने भन्ने विषयमा अझै अन्योल कायमै छ। रिक्त पदहरू पूर्ति गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोग ले हालसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी का अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र नयाँ सरकारसँग छलफल गरेर निर्णय गरिनेछ। उनका अनुसार उपनिर्वाचनमा ठूलो आर्थिक भार पर्ने भएकाले सरकारसँग समन्वय आवश्यक छ। महानगरस्तरको चुनावमा ठूलो खर्च लाग्ने भएकाले नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म यो विषय होल्डमा राखिएको छ।
भण्डारीका अनुसार, “उपनिर्वाचन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अहिले कुनै ठोस निर्णय लिइएको छैन। आयोग हाल प्रतिवेदन बुझाउने प्रक्रियामा छ, र प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र नयाँ सरकारलाई जानकारी गराइनेछ। अहिलेको आउटगोइङ सरकारले यो विषयमा काम गर्ने अवस्था छैन।”
उनले उपनिर्वाचनसम्बन्धी निर्णय नयाँ सरकारको धारणा अनुसार हुने बताए। उनका अनुसार, “सरकारसँग सल्लाह नगरी आयोगले एकल रूपमा उपनिर्वाचन घोषणा गर्न सक्दैन। सबै स्थानमा उपनिर्वाचन गर्दा करिब ४०–५० करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान छ। विशेषगरी भरतपुर र काठमाडौं जस्ता महानगरमा चुनाव गर्दा अझ बढी खर्च लाग्नेछ।”
स्थानीय तहको जिम्मेवारी छाडेर संसदीय दौडमा होमिएका व्यक्तिहरूमध्ये भरतपुर महानगरपालिकाकी पूर्वप्रमुख रेणु दाहाल, धुलिखेलका पूर्वमेयर अशोक व्याञ्जु श्रेष्ठ, मोरङ–२ मा रंगेलीका पूर्वमेयर दिलीप बगडिया, इलाम–१ मा सूर्योदयका पूर्वमेयर रणबहादुर राई, कैलाली–१ मा टीकापुरका पूर्वमेयर रामलाल डगौरा थारू, गाउँपालिका अध्यक्ष पद त्यागेर चुनाव लडेका असिम राई, सोलुखुम्बुमा प्रकाशसिंह कार्की, उदयपुर–२ मा मेजरकुमार राई, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दिन राई, ओखलढुंगाकी उपाध्यक्ष अस्मिता थापा, वीरगञ्जका रामकिशोर सिंह तथा धरानका मनोज भट्टराई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका थिए।
यसैबीच, काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख बालेन्द्र शाह, धरानका पूर्वप्रमुख हर्कराज राई तथा वीरगञ्जका वडाध्यक्ष सुशील साह कानु भने विजयी हुँदै संघीय संसद्मा प्रवेश गर्न सफल भएका छन्।
प्रकाशित मिति: २०२६-०३-१७ , समय : १५:११:५८ , ३ घन्टा अगाडि
