कानेपोखरी गाउँपालिकामा जग्गा खरिद प्रकरण: कम मूल्यको प्रस्ताव अस्वीकृत, महँगोमा खरिद गर्दा ‘कमिशन’को आशंका
मिति: २०२६-०४-०८ , समय : ०९:५०:०४ , Our Pradesh
Our Pradesh
कानेपोखरी गाउँपालिकामा जग्गा खरिद प्रकरण: कम मूल्यको प्रस्ताव अस्वीकृत, महँगोमा खरिद गर्दा ‘कमिशन’को आशंका
मोरङ, कानेपोखरी — मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले पालिकाको केन्द्र स्थापनाका लागि खरिद गरेको १ बिगाहा जग्गामा अनियमितता र ‘कमिशन’को चलखेल भएको आशंका गरिएको छ। कम मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै उच्च मूल्यमा जग्गा खरिद गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि विवाद चुलिएको हो।
जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार पालिकाले आह्वान गरेको प्रस्तावमध्ये कम मूल्यको प्रस्तावलाई बिना स्पष्ट कारण पाखा लगाइएको पाइएको छ। उषा चापागाईंले प्रतिकठ्ठा ३ लाख ५५ हजार रुपैयाँका दरले जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्। तर, उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै पालिकाले वडा नं. ५ स्थित इन्द्रकुमार गिरी र सिताराम गिरीको नाममा रहेको जग्गा प्रतिकठ्ठा १० लाख २५ हजार रुपैयाँका दरले २० कठ्ठा (१ बिगाहा) जग्गा २ करोड ५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको हो।
यस विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पनि कैफियत औंल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार उक्त खरिदमा १ करोड ३४ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त व्ययभार परेको देखिएको छ।
मालपोत कार्यालय बेलबारीको न्यूनतम मूल्याङ्कन पुस्तिकाअनुसार कानेपोखरी–रंगेली सडकले छोएको जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा ८ लाखदेखि १२ लाखसम्म र अन्य सहायक बाटोले छोएको जग्गाको अधिकतम मूल्य २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म रहने उल्लेख छ। तर, अधिकांश भाग सहायक बाटोमा परे पनि न्यूनतम मूल्याङ्कन ८ लाखलाई आधार बनाएर मूल्य निर्धारण गरिएको र जग्गाधनीले प्रस्ताव गरेको ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी १० लाख २५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएकोले २५ लाख रुपैयाँ थप व्ययभार परेको महालेखाले जनाएको छ।
यसैबीच, नेकपा माओवादी केन्द्र कानेपोखरीले उक्त प्रकरणमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै छानबिनको माग गरेको छ। पार्टीका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दै कम मूल्यको प्रस्ताव हुँदाहुँदै महँगोमा खरिद गर्नु र प्रस्तावित मूल्यभन्दा बढीमा मूल्यांकन गर्नु गम्भीर अनियमितता भएको बताएका छन्।
उनले भने, “पालिकाको सम्पूर्ण नेतृत्व ‘कमिसनको सेटिङ’मा चुर्लुम्म डुबेको त छैन भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ।” साथै, फरक–फरक समयमा सूचना प्रकाशित गरिनु र वडा नं. ५ को भवन अन्यत्र निर्माणका लागि बजेट स्वीकृत भइसकेको तथ्यले थप शंका पैदा गरेको उनको भनाइ छ।
माओवादी केन्द्रले सम्पूर्ण प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न जोडदार माग गरेको छ।
प्रकाशित मिति: २०२६-०४-०८ , समय : ०९:५०:०४ , ५ महिना अगाडि
