स्थानीय तह र प्रदेश संरचनामा व्यापक सुधारको प्रस्ताव
मिति: २०२६-०५-१९ , समय : २०:३७:०४ , Our Pradesh
Our Pradesh
हिमालय बरालको सुझाव : “मितव्ययी, उत्तरदायी र परिणाममुखी शासनका लागि संरचनागत पुनर्संरचना आवश्यक”
हिमालय बराल ले स्थानीय तह तथा प्रदेश संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै वर्तमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरी मात्रै आगामी निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँ हाल सुनबर्सी नगरपालिका का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ।
बरालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधनको सन्दर्भमा “स्थानीय सरकार” भन्ने शब्दावलीको पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताएका छन्। शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा स्थानीय तहहरू पूर्ण सरकार नभई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासनिक संरचना भएको उनको तर्क छ। “सरकार हुनका लागि आवश्यक आधार र संरचना के-के हुन् भन्ने स्पष्ट बुझेर मात्रै पदनाम र संरचना निर्धारण गर्नुपर्छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार स्थानीय तहको संख्या, वडा संख्या तथा सीमांकनसम्बन्धी व्यवस्था पनि पुनः समीक्षा गरिनुपर्छ। हाल निर्वाचनभन्दा एक वर्षअघि मात्रै सीमांकन परिवर्तन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी निर्वाचन घोषणा हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिनाअघि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक फेरबदल गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारेका छन्।
बरालले नगरसभा, प्रदेश सरकारको सिफारिस तथा नेपाल सरकारको अध्ययन–मूल्यांकनका आधारमा सुगमता, भौगोलिक अवस्था, विकासको स्तर र राजस्व क्षमताजस्ता विषयलाई आधार मानी स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रदेश संरचनाबारे पनि उनले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। संविधानमा प्रदेश सरकारको व्यवस्था भए पनि प्रदेश सञ्चालनसम्बन्धी धेरै विषय अझै अस्पष्ट रहेको भन्दै “प्रदेश सरकार सञ्चालन ऐन” ल्याएर अधिकार, कार्यक्षेत्र र संरचनालाई स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण–सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार प्रदेश संरचनालाई पुनः परीक्षण गरी संविधान संशोधनमार्फत स्पष्टता आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
यही कारणले आगामी वैशाखमा प्रदेश निर्वाचन सम्भावना कमजोर देखिएको बरालको विश्लेषण छ। उनले मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रदेश सभाको संरचनामा पुनर्संरचना, सांसद संख्या कटौती तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मोडेलबारे राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी वैकल्पिक प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन्। बरालका अनुसार २०८३ फागुनभित्र स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरी २०८४ वैशाख १ गतेबाट नयाँ कार्यकाल सुरु हुने व्यवस्था ऐनमै स्पष्ट लेखिनुपर्छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्न तीन महिनाको अवधि पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ।
निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै पदाधिकारीले अनिवार्य राजीनामा दिनुपर्ने तथा अन्तरिम अवधिमा उम्मेदवार नबन्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीमार्फत स्थानीय तह सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको लामो अभ्यास भइसकेको र गैरदलीय अभ्यास प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै बरालले स्थानीय तह निर्वाचन दलगत आधारमै हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनको प्रस्तावअनुसार नगर प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीबाट गरिनुपर्नेछ भने अन्य अधिकांश पद समानुपातिक तथा समावेशी आधारमा चयन गरिनुपर्नेछ। नगर प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार सम्पन्न बनाउने तथा अन्य संरचनामा खर्च कटौती र सदस्य संख्या आधा घटाउने प्रस्ताव उनले गरेका छन्।
स्थानीय तहमा हाल रहेका चार वडा सदस्यको सट्टा दुई सदस्य र एक वडा अध्यक्ष गरी तीन सदस्यीय संरचना बनाउनुपर्ने, उपप्रमुखसमेत समानुपातिक प्रणालीबाट चयन गर्न सकिने तथा नगरसभा र प्रदेश सभाका सदस्य संख्या आधा घटाउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।
बरालका अनुसार यस्तो संरचनाले “सिमित सरकार, मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउनेछ।”
उनले संघीय संरचनालाई थप व्यवस्थित, व्यावहारिक र खर्च कटौतीमुखी बनाउन संविधान, ऐन तथा निर्वाचन प्रणालीमा समग्र पुनर्विचार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: २०२६-०५-१९ , समय : २०:३७:०४ , ४ महिना अगाडि
