कुकरमा सिटी लगाउँदा मात्रै होइन, ट्वाइलेटमा फ्लस गर्दा पनि तीन लाखसम्मको जरिवाना !

Our Pradesh

अनावश्यक ध्वनिले सर्वसाधारणको सामाजिक, आर्थिक गतिविधि र नैतिक मूल्य–मान्यतामा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको देखिएपछि यो अभियान सुरु गरिएको हो,’ उनले भने।

सार्वजनिक सूचनाअनुसार अब सर्वसाधारणले मोटरसाइकल स्टार्ट गर्दा, गेट खोल्दा वा बन्द गर्दा, राति गेट ढकढकाउँदा वा बेल बजाउँदा, राति फोन कल गर्दा, अबेरसम्म उच्च आवाजमा म्युजिक बजाएर नाचगान गर्दा, टेलिभिजन वा म्युजिक सिस्टम खोलेर सुत्दा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। साथै, धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा तथा मन्दिर, गुम्बा, मस्जिदमा घण्टा वा माइक बजाउँदा पनि सचेत रहनुपर्नेछ।

 

यदि ध्वनि प्रदूषण भएको महसुस भएमा छिमेकीहरूले घटनास्थलमा प्रहरी बोलाउन सक्नेछन्। घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाइनेछ। स्थानीय तहले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५(३) अनुसार कारबाही गर्न सक्नेछ। सो दफाअनुसार अभियुक्तलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान छ। आदेश उल्लंघन दोहोरिएमा जरिवानाको दर तीन गुणासम्म बढ्न सक्छ।

 

सो दफामा भनिएको छ: ‘ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड विपरीत कार्य गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कार्य रोक्न आदेश दिन सक्नेछ र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। साथै, दुई महिनाभित्र उक्त नियमअनुसार कार्य गर्न आदेश दिन सक्नेछ। आदेश पालना नगरेमा प्रारम्भिक जरिवानाको तीन गुणा जरिवाना लाग्नेछ।’

 

कार्यालयका डिआइजी रानाका अनुसार यो अभियानलाई कारबाहीभन्दा बढी सचेतनाका रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। उनले भने, ‘काठमाडौंमा प्रायः मानिसहरू एउटै घरमा विभिन्न कोठा भाडामा लिएर बस्छन्। एउटा कोठामा मुटुका बिरामी हुन्छन् भने अर्कोमा ठूलो स्वरमा म्युजिक बजाइरहेको हुन्छ। यसले बिरामीलाई असर गर्छ। राति अबेर प्रेसर कुकरको सिट्ठीले पूरै घरलाई डिस्टर्ब गरेको हुन्छ। यस्ता समस्या न्यून गर्न यो अभियान सुरु गरिएको हो। यसलाई दण्ड होइन, सचेतनाका रूपमा बुझ्नुपर्छ।’

 

नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लका अनुसार समाजको आवश्यकता, रहनसहन र सामाजिक संरचना विश्लेषण नगरी यस्ता अभियान सफल हुन गाह्रो हुन्छ। उनले भने, ‘यस्तो पुलिसिङ अमेरिका, बेलायतजस्ता मुलुकमा पनि छ। तर, त्यहाँ कार्यान्वयनका तरिका फरक–फरक छन्। यहाँ पनि समाजको आवश्यकता, रहनसहन, सामाजिक संरचना र शैक्षिक अवस्थाको विश्लेषण नगरी यस्ता अभियान प्रभावकारी बनाउनु चुनौतीपूर्ण

हुन्छ।’

प्रकाशित मिति: २०२५-०९-०५ , समय : ०९:३५:३० , २ दिन अगाडि