कांग्रेस महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भए निर्वाचन आयोगले के गर्छ ?

Our Pradesh

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा अपेक्षाभन्दा बढी—झण्डै दुई तिहाइ—महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी भएपछि पार्टीभित्र नेतृत्व र नीतिगत परिवर्तनको सम्भावना बलियो बनेको छ। सुरुमा आधाजसो प्रतिनिधिको मात्र उपस्थिति हुने आशंका गरिएको भए पनि प्रतिनिधित्व बढेपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू उत्साहित देखिएका छन्।

आइतबार सम्पन्न उद्घाटन सत्रको उत्तरार्धतिर नेताहरूले केन्द्रीय नेतृत्व र केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशनलाई अपनत्व दिन सक्थे तर त्यो अवसर गुमेको टिप्पणी गरेका थिए। उनीहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चाहना रोक्न नसकिने बताएका छन्।

महामन्त्री गगनकुमार थापाले सोमबार बिहान हुने बन्दसत्र पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुने स्पष्ट पार्दै त्यसले नीति, नेतृत्व र विधानसम्म परिवर्तन गर्न सक्ने संकेत दिएका छन्।

“भोलि बिहान हामी जम्मा हुन्छौँ। हलले जे स्थापना गर्छ, त्यही हुन्छ। कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशनभन्दा ठूलो केही होइन,” उनले भने, “महाधिवेशनले चाह्यो भने नेता छान्छ, नेतृत्व बदल्छ, विधान पनि बदल्छ।”

विशेष महाधिवेशनको वैधता र विवाद

नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ अनुसार प्रत्येक चार वर्षमा नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले लिखित अनुरोध गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने प्रावधान पनि छ।

धारा १७(२) मा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि विशेष महाधिवेशन कसले औपचारिक रूपमा आह्वान गर्ने भन्ने विषयमा विधान मौन छ। यही कारण सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधरहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबिनै बोलाइएको विशेष महाधिवेशनको वैधतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।

तर विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू भने आवश्यक ४० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रतिनिधिको लिखित अनुरोधका आधारमा महाधिवेशन डाकिएको दाबी गर्छन्। झण्डै दुई तिहाइ प्रतिनिधिको उपस्थितिलाई उनीहरूले वैधताको बलियो आधार मानेका छन्।

नयाँ नेतृत्व चयन भए निर्वाचन आयोगको भूमिका

यदि सोमबारको बन्दसत्रबाट नयाँ नेतृत्व चयन भयो भने विशेष महाधिवेशन आयोजक पक्षले निर्वाचन आयोगमा नयाँ पदाधिकारीहरूको विवरण अद्यावधिकका लागि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार आयोगले ती विवरण अध्ययन गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्छ।

यदि अर्को पक्षले आपत्ति नजनाए प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्छ। तर देउवा पक्षधरहरूले उजुरी दिएमा निर्वाचन आयोगले कुन पक्ष आधिकारिक हो भन्ने निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ।

विवाद निरुपणको कानुनी आधार

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ९ मा दलभित्रको विवाद निरुपण गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिइएको छ। आयोगले दलको नाम, छाप–चिन्ह, विधान, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद टुंग्याउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको समर्थनसहित उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था छ, जसलाई प्रचलित भाषामा ‘टाउको गन्ने’ प्रक्रिया पनि भनिन्छ।

तर कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद आयोगमा पुगेमा यसपटक आयोगले बहुमत गन्नेभन्दा पनि विशेष महाधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया र वैधता परीक्षण गर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ।

समयको दबाबमा निर्वाचन आयोग

अर्को साता नै प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन सुरु हुने भएकाले कांग्रेसभित्र विवाद चर्किएमा निर्वाचन आयोगले हप्तौँ होइन, घण्टाभित्रै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ। विगतमा आयोगका केही निर्णयहरू विवादित बनेका कारण विशेष महाधिवेशन आयोजकहरू आयोगको तटस्थताप्रति पनि शंकालु देखिएका छन्।

कुल मिलाएर, विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मात्र होइन, निकट भविष्यको राजनीतिक दिशासमेत निर्धारण गर्ने निर्णायक मोडमा पुगेको संकेत दिएको छ।

प्रकाशित मिति: २०२६-०१-१२ , समय : ०८:२९:२२ , ३ दिन अगाडि