संविधान संशोधनमार्फत सुशासन र स्थिरताको खोजी

हिमालय बराल

अन्तरिम सरकार विशिष्ट कानुनी व्यवस्था अनुसार परिस्थितिजन्य आवश्यकताका आधारमा “पछाडिबाट कान समाएझैँ” गठन गरिएको थियो। यद्यपि, यसले आफ्ना कार्यहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिरहेको छ। राज्य र सरकारले गरेका यस्ता कार्यहरूलाई स्वीकार गर्नैपर्छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अब दलविहीन अन्तरिम सरकार आवश्यक छ कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

पूर्ववर्ती अनुभव अनुसार, २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनेको अन्तरिम सरकारले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो र त्यसै सभाले नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्‍यो। निष्पक्ष, तटस्थ र स्वतन्त्र निर्वाचन सुनिश्चित गर्न अन्तरिम सरकारको व्यवस्था उपयोगी हुन सक्छ।

अर्कोतर्फ, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सुरुमा करिब ४०० स्थानीय तह रहने सिफारिस गरेको थियो। तर हाल नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। सूचना प्रविधि, मितव्ययिता र वडाको अधिकार सुदृढ गर्न स्थानीय तहको संख्या घटाउन आवश्यक देखिन्छ।

नेपालको शासन प्रणाली क्रमशः प्रत्यक्ष कार्यकारीतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। भविष्यमा प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जसले छ वर्षसम्म प्रदेशको नेतृत्व गर्नेछ। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भए पनि प्रदेश सरकार स्थिर रहने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

प्रदेश तहमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्षको मतभारका आधारमा प्रदेश परिषद् गठन गरेर कानुन निर्माण र समन्वयको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। यसले तहबीच साझेदारी र सहकार्य सुदृढ गर्नेछ।

हाल जिल्ला समन्वय समितिको प्रभावकारी कार्य देखिँदैन। यसको काम प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ। केही आयोग र पदहरूको काम दोहोरिएको छ। यस्ता पद र संरचनामा कटौती आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, प्रदेश प्रमुख, उपसभामुख, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा जस्ता पदहरूको औचित्य पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ।

पद भनेको सम्मान मात्र होइन, उत्तरदायित्व पनि हो। जिम्मेवारी नदिई पद राख्नु उपयुक्त होइन। प्रदेश प्रमुखको काम न्यायाधीशमार्फत गराउन सकिन्छ, किनभने मुख्यतः शपथ ग्रहण गराउने कार्य हो।

संरचनात्मक सुधारका लागि प्रदेशमा ६ मन्त्रालय र केन्द्रमा १५ मन्त्रालयको सीमा तोक्न सकिन्छ। राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीको व्यवस्था नराख्नु उपयुक्त हुनेछ। बाहिरका विज्ञलाई पनि मन्त्रीको रूपमा अवसर दिन सकिन्छ।

सुशासनका लागि सार्वजनिक प्रशासनमा व्यापक सुधार आवश्यक छ। संविधानले स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरेको भए पनि ती कार्यान्वयनमा आएनन्। अब स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्छ।

नेपाल बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुक भएकाले आवश्यक परिस्थितिमा स्वायत्त क्षेत्र गठन गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि थारुवान–राजवंशी, लिम्बुवान–खुम्बुवान, मिथिला–भोजपुरा स्वायत्त क्षेत्र, साथै जिरेल, सुरेल, प्रजा संरक्षणका लागि संरक्षित क्षेत्र तथा चुरे, कर्णाली विशेष क्षेत्रजस्ता अवधारणाहरू अघि बढाउन सकिन्छ।

न्यायपालिकामा सुधार आवश्यक छ। न्याय ढिलो हुने समस्या समाधान गर्न मेरिट प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ। न्यायाधीशको नियुक्ति परीक्षा प्रणालीमार्फत गर्न सकिन्छ। जिल्ला न्यायाधीशको प्रणाली सकारात्मक देखिएको छ, अब उच्च र सर्वोच्च अदालतमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ।

संविधान संशोधनमार्फत सुशासनका कदम चाल्न सकिन्छ। प्रदेश तथा स्थानीय योजना आयोग गठन, प्रदेश लोक सेवा आयोगको विस्तार, प्रदेश न्यायाधिवक्ता कार्यालयको स्थापना, प्रदेश प्रहरीको मातहत सुनिश्चित गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली आवश्यक देखिन्छ। आगामी निर्वाचनमा त्यसतर्फ जाने प्रावधान तयार गर्न सकिन्छ। स्थिर सरकारको लागि नीति र प्रणाली प्रधान हुने गरी संविधान संशोधन आवश्यक छ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूको निर्वाचन गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको अभ्यास सुरु गर्न सकिन्छ।

कानुनका विद्यार्थीको दृष्टिकोणमा यी विचारहरू व्यक्तिगत धारणा हुन्।

प्रकाशित मिति: २०२६-०३-१२ , समय : १४:२५:३० , १३ घन्टा अगाडि